सीता ढुंगाना
जनताको त्याग, बलिदानी र सङ्घर्षबाट प्राप्त संविधान र संघीयताको कार्यन्वयन अहिले मुलुकमा तीब्र गतिले भइरहेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले मुलुकको संघीयताको मात्र परिकल्पना गरेन यसले संघीयता भित्रको समावेशिता परिकल्पना गर्यो, जुन संविधानको अर्को अत्यन्त सुन्दर पक्ष हो । संविधानले राज्यको हरेक निर्णायक निकायहरूमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला, त्यसै गरि दलित जनजाति मधेसी आदिको स्थान सुनिश्चित गरेको छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेको अधिकार प्रयोग गर्ने क्रममा संविधान कार्यन्वयनको सूत्रपात स्थानीय तह निर्वाचनबाट भएको हो स्थानीय तहको निर्वाचनमा  समावेशिताको राम्रो अभ्यास भएको छ ।

स्थानीय तहमा झन्डै ४१ प्रतिशत महिला अनिर्वाय निर्वाचित हुनु पर्ने व्यवस्था सँगै भएको स्थानीय निर्वाचन पश्चात दलित तथा महिला जनप्रतिनिधिहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको छ । स्थानीय तहमा सरकारको भूमिकामा रहेर नागरिकले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा समयमा नै प्रदान गर्नु र स्थानीय तहको विकास गर्नु जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको प्रमुख दायित्व हो । त्यसैगरी नेतृत्व क्षमता विकासको दृष्टिकोणले राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक जस्ता महत्वपूर्ण आयमहरुमा श्रेष्ठता हासिल गर्ने  यो एउटा अवसर पनि हो ।

स्थानीय तहमा निर्वाचित  केही बाहेक आधिकांश महिला तथा  दलित वडा सदस्यहरूको अझै सामान्य सामाजिक नेतृत्व बहन गर्न सक्ने क्षमतामा समेत निखार नआएको देखिन्छ । मानिसलाई भूमिका र जिम्मेवारीले परिपक्क र क्षमतावान बनाउदै लाने हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा वडा सदस्य तथा कार्यपालिका सदस्यहरूको काम कर्तव्य अधिकार प्रमुख अध्यक्षले  वा कार्यपालिकाले कार्यविभाजन गरे बमोजिम हुने भनिएको छ तर स्थानीय सरकारको बितेको पहिलो कार्यकालमा स्थानीय तह सञ्चालन अभ्यासको क्रममा यसरी वडा र कार्यपालिका सदस्यहरूमा समेत जिम्मेवारी हस्तान्तरण एवं कार्यविभाजन विरलै भएको पाइयो ।

जब सम्म मानिसलाई भूमिकामा अभ्यस्त गराइँदैन उस्को क्षमता अभिवृद्धिको कुरा कल्पना गर्न गाह्रो हुन्छ ।  तात्कालिक समयमा लामो समयको अन्तराल सम्म रहेको जनप्रतिनिधि विहीनको अवस्थालाई चिर्दै भएको स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन संविधानको कार्यन्वयनको पहिलो चरण थियो । संघीयताको पहिलो अभ्यास भएको र स्थानीय तहलाई काम गर्नको लागि आवश्यक कानुनहरू पटक्कै नभएकोले निर्वाचन पश्चात जिम्मेवारी  सम्हाल्दै गर्दा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू केही हदसम्म अल्मलिनु स्वभाविक थियो  तर समय वित्दै गर्दा पहिलो कार्यकाल सकिएर स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकाल सुरु भइसक्दा  निर्वाचित जनप्रतिनिधीले जिम्मेवारी निभाउदैं जाने क्रममा कती जनप्रतिनिधिहरू योजना तर्जुमा गर्दा होस या विकासका योजना कायन्वयन गर्दा होस या भनौं आफु ९स्थानिय तह०लाई आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्दा सबै जनप्रतिधीको समान क्रियाशिलता, सक्रियता र अर्थपुर्ण सहभागिता रह्यो त रु यो विषयको बहस गर्ने बेला आएको छ  ।

अझै विशेष गरि उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष र महिला वडा सदस्यहरूको भूमिका गौण प्राय भएको देखिन्छ । हामीले स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल पश्चात विशेष गरि समावेशिताले दिएको अवसरलाई कत्तिको क्रयाशिल रुपले भूमिकामा प्रष्ट्याउन सकियो रु भन्ने जस्ता सवालहरुमा समिक्षा गरि आगामी दिनमा संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गराउँदा मात्र पनि महिला सशक्तिकरण, भूमिका र उनीहरुको जीम्मेवारीको पाटोमा महिला सदस्यहरुलाई निखार कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्ने हो भने आगामी दिनहरुमा सिकाई हुनेछ  । जननिर्वाचित निकायहरूमा संविधानले महिलालाई दिएको स्थान अहिलेको लागि प्रयाप्त छ भन्न पर्छ ।

संविधानले स्थान त दियो तर सामाजिक परिवेश र राजनितिक पार्टि संगठनले भने अझै त्यो स्थान दिन र महिलाको नेतृत्व सहर्ष स्वीकार्ने स्थिती बन्न सकेको देखिदैन । यति बेला संविधानले दिएको  अधिकारको अभ्यास गर्दै महिलाहरुलाई भुमिकायुक्त बनाउने, महिला नेतृत्व विकास गर्ने कुरामा फेरी पनि हामी चुकेको छौं । संविधानले स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये कम्तीमा एक जना महिला अनिवार्य भनेको हो यसको अर्थ दुवै पदमा महिला हुन पनि मिल्ने हो तर देश भरिबाट आधिकांश स्थानमा महिलालाई उपप्रमुखमा मात्र उम्मेदवार बनाइयो । यस हिसाबले पनि जुनकुनै राजनितीक पार्टिहरुले महिलाको नेतृत्व माथि विश्वास नगरेको वा महिलाको कार्यकारी भूमिका स्वीकार गर्न नसकेको देखिन्छ ।

यदाकदा बाहिर नै देखिने गरि आउने असहमतीमा उत्पिडन युक्त अभिव्यक्तीहरु र धेरै जसो अव्यक्त तर अमिलिएका निराशाजनक भावहरु हेर्दा जति पनि निर्वाचित उपप्रमुखहरु छन् उनीहरु पनि प्रष्ट भूमिकामा आउन कठिनाई भोगिरहेका छन् भन्न सकिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले दिएको उपप्रमुख÷उपाध्यक्षलाई तोकेको काम कर्तव्य अधिकार प्रशस्त छ तर ति अधिकारको अभ्यास गर्ने क्रममा भने कतिपय ठाँउमा आत्मा सम्मानको महसुस  समेत गर्न नपाएको स्थिती आइरहेको छ । ऐनमा उल्लेख भएको कार्य मात्र सम्पादन गर्न पनि उपप्रमुख-उपाध्यक्षले आवश्यक स्रोत साधन र जनशक्ति अभावको कारण क्षमता अनुसारको नतिजा निकाल्न सकिराखेका छैनन ।

दोस्रो पद र महिला भएकै कारण पुरुष नेतृत्व तथा प्रमुख पदले उपप्रमुखहरुले गरको काममा सहकार्य सहयोग र अपनत्व नलिने र त्यसै कारण अपेक्षित परिणाम नसक्ने र यिनै अवस्थालाई माथिल्लो नेतृत्वले महिलाहरुको कार्य सम्पादन मुल्याकंनको आधार बनाउँदै लाने  बातवरण नबन्ला भन्न सकिन्न । यसको कारण महिलाहरुको लागि हुन सक्ने सम्भावनाको ढोकाहरु भोलीको दिनमा झनै कसिलो बनाउँदै लैजाने स्थिती आउन सक्ने देखिन्छ । महिलाले गरेको काममा खुलेर सहयोग गर्न वा अपनत्व लिन पुरुष नेतृत्व तेत्तिकै हिचकिचाउने गरेको पाइन्छ ।

उपप्रमुख उपाध्यक्षहरुको त यत्तिको अवस्था छ भने महिला वडा सदस्यहरूको क्षमता विकास गर्ने तथा स्थानीय तहको कार्यविभाजन गरि जिम्मेवारी प्रदान गर्ने कार्य विरलै मात्र भएको पाइन्छ । यसै त महिलाहरु आफैमा परिवार देखि समाजसम्म प्राकृतिक रुपले पनि बहु भूमिकामा हुन्छन् । आधिकांश राजनितीमा आउने महिलाहरु पारिवारिक जिम्मेवारी, बालबालिकाको स्याहार, आफ्नो पठनपाठन सबै सकेर रगतको आँसु नझर्दा सम्म हिम्मतका साथ सामाजिक रुपान्तरण र पार्टिगत हितका लागि प्रतिवद्ध भएर युद्धमा निस्किएको सिपाही झैँ निडर भएर राजनितीमा होमिएका हुन्छन तर तिनको योगदान र क्षमताको कुनै कदर नै नगरि तेतृत्वमा आउन सक्ने महिलालाई हतोत्साहित गराउने र संवैंधानिक प्रक्रिया पुरा गर्न वा आरक्षण कोटा भर्न मात्र समावेशी अभ्यास गर्ने थप शसक्तिकरणको दृष्टिकोणले कुनै भूमिका वा जिम्मेवारी नदिने गर्दै जाने हो भने लैंगिक उत्तरदायी भई विकास गर्ने कुरामा हामी अझै २० बर्ष पछाडी धकेलीने छौं, राज्यको सबै निर्णायक निकायहरूमा समावेशी नेतृत्व स्थापित गर्न हामी असमर्थन प्राय हुनेछौं  ।

 हामीले भन्ने गरेको समाजबाद नआई पृत्तिसतात्मक सोचको जरा झन फैलँदै जानेछ । परिवर्तित सन्दर्भमा समावेशीताको माग केही हद सम्म संघियता सगं संविधानले नै सम्बोधन गरेको छ । जातिय, लैंगिक, धार्मिक, भाषिक लगायत सबै प्रकारका विभेद अन्त्यका लागि उठेको समावेशीताको सवालमा सबै राजनितीक दलहरुले राज्य र राजनितीको मुलधारमा समेट्न सक्नु पर्दछ ।
ढुंगाना  गजुरी गाउँपालिका धादिङकी निवर्तमान उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।