पीडितका कानून व्यवसायीहरुले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई वास्तविक सजायको डेढी सजाय हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

लामिछानेलाई सजाय गर्नुअघि बुझाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा कानून व्यवसायीहरुले उनी सार्वजनिक पदमा रहेकाले वास्तविक सजायको डेढ गुणा सजाय हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

उनीहरुले फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १५(२) (ङ) अनुसार लामिछानेलाई सजाय तोक्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

उक्त व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक वा सङ्गठित संस्थाको पद वा ओहदामा बहाल रही त्यस्तो पद वा ओहोदाको दुरुपयोग गरी कसुर गर्ने कसुरदारलाई त्यस्तो कसुरमा हुने सजायको डेढी सजाय ।’

घटनाको बेलामा क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने नेपाली राष्ट्रिय टोलीको कप्तान थिए । उनीहरुले नियमित रुपमा राज्यकोषबाट तलब पनि पाउथे ।

सार्वजनिक पदमा बसेको, पदको दुरुपयोग गरेको र क्लोज क्याम्पमा रहनुपर्ने मान्छे खेल अनुशासन तोडेर बाहिर गई अपराध गरेकाले डेढी सजाय हुनुपर्ने भनी पीडितका कानून व्यवसायीहरुले सजाय निर्धारणपूर्वको प्रतिवेदन तयार पारेका हुन् ।

जिल्ला अदालतमा पेश भएको सजाय निर्धारण पूर्वको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘खेल र खेलाडीको न्यूनतम आचार संहिताको विपरीत क्लोज क्याम्पका लागि सरकारी कोषबाट रकम भुक्तानी हुने गरी बुक भएको होटलबाट बाहिर निस्किई स्टारडमको गलत फाइदा उठाइ एक खेल समर्थक पीडितलाई घुमाउने बाहनामा होटल पुर्‍याइ जबर्जस्ती करणी गरेकाले लामिछानेलाई कानूनले तोकेको उपल्लो हदको कैद र जरिवाना हुनुपर्ने ।’

तीन वर्षभन्दा बढी कैद हुने मुद्दामा आरोपित कसुरदार ठहरिएमा सजाय निर्धारणका लागि छुट्टै सुनुवाइ गर्नुपर्छ । त्यस्तो सुनुवाइ गर्नुअघि पीडितको अवस्था, आरोपितको पृष्ठभूमि लगायतका विवरण सहित कसुर निर्धारण पूर्वको प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ । मुद्दाको दुवै पक्षले पेश गर्ने प्रतिवेदनका आधारमा सुनुवाइ गरी न्यायाधीशले सजाय सुनाउँछन् । बुधबारको सुनुवाइका लागि मुद्दाका पक्षहरुले जिल्ला अदालतमा प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् ।

पीडितलाई बालिग ठहरेको जिल्ला अदालतले सन्दीप माथिको ‘जबर्जस्ती करणी’को आरोप पनि पुष्टि हुने फैसला गरेको थियो । जिल्ला अदालतले लिएको आधार अनुसार सन्दीपलाई कम्तिमा ७ देखि १० वर्ष कैद सजाय हुन्थ्यो । पीडितका कानून व्यवसायीहरुले भने सन्दीप सार्वजनिक ओहोदामा रहेकाले कम्तिमा साढे १० देखि बढीमा १५ वर्ष सजाय हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

घटनापछि सन्दीप लामिछानेले कुनै पश्चाताप व्यक्त नगरेको, विभिन्न रुपमा पीडितबाट साइबर आक्रमण बढाएको र पीडितको मानसिक क्षति भएको भन्दै कानून व्यवसायीहरुले अधिकतम क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन् ।

‘राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी भई राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको कप्तान भएकोमा पदको दुरुपयोग गरी खेल समर्थक पीडित उपर कसुर गरेका हुन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तसर्थ फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ अनुसार, डेढी सजाय गर्नु कानूनसम्मत हुने राय पेश गर्दछौं ।’

पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरेको र सार्वजनिक समर्थन (स्टारडम)को आडमा अपराध भएकाले लामिछानेमाथि अधिकतम सजाय भएमा मात्रै यस्तो प्रवृत्तिमा संलग्न हुनेहरु हतोत्साहित हुने भन्दै कानून व्यवसायीहरुले अधिकतम सजायको माग गरेका हुन् । सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि लामिछानेमाथि अधिकतम सजायको माग दाबी गर्दै प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

सन्दीपका कानून व्यवसायीले भने उनलाई न्यूनतम सजाय निर्धारण हुनुपर्ने दाबी गरेका छन् । राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलाडी भएको, यसअघि कुनै कसुर नगरेको, घरमा माता-पिताको हेरचाह र पालनपोषणको जिम्मेवारीमा रहेकाले सन्दीपमाथि कम सजाय हुनुपर्ने उनीहरुको दाबी छ ।

उनीहरुले सन्दीपमाथि ७ वर्षमात्रै कैद सजाय निर्धारण हुनुपर्ने माग गर्दै यसअघि नै पीडितले अन्तरिम क्षतिपूर्ति लिएकाले थप उपलब्ध गराउन आवश्यक नहुने जिकिर गरेका छन् ।

सामाजिक प्रतिष्ठा धुमिल भएकाले सन्दीप डिप्रेसनमा गएको भन्दै उनका कानून व्यवसायीहरुले फैसलाको पूर्णपाठ पनि छिटो तयार पारिदिन न्यायाधीशलाई अनुरोध गरेका छन् ।

पीडितका कानून व्यवसायी, सरकारी वकिल र सन्दीपका कानून व्यवसायीले अदालतमा पेश गरेको सजाय निर्धारण पूर्वको प्रतिवेदनका आधारमा बुधबार सुनुवाइ हुँदैछ । सुनुवाइपछि न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले सन्दीपमाथि हुने सजाय र क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नेछ ।